केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इस फैसले पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। आरएसएस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान है। यह देश और समाज के लिए जीने वाले ईमानदार, कर्मठ, चरित्रवान, देशभक्त, समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करता है।
उन्होंने कहा, 'संघ के स्वयंसेवक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नेतृत्व करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। देश के लिए संघ के स्वयंसेवक अपना सब कुछ समर्पित करके काम करते हैं। अब केंद्रीय कर्मचारी भी संघ के गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसका लाभ सबको मिलेगा। केंद्र सरकार का यह अभिनंदनीय फैसला है।'
केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकार द्वारा जारी आदेशों में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाई गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वागत किया है।