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Jammu & Kashmir: जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार शाम को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पार्टी को मिले समर्थन पत्र सौंपते हुए क्षेत्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया।
एलजी सिन्हा से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह संभवतः मंगलवार (15 अक्टूबर) या बुधवार (16 अक्टूबर) को आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि एलजी ने बताया है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने में 2-3 दिन लग सकते हैं।
अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीएम, आप और निर्दलीयों से मिले समर्थन पत्र सौंपे। मैंने उनसे शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय करने का अनुरोध किया ताकि सरकार काम करना शुरू कर सके।"
शपथ ग्रहण समारोह पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "यह एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि यहां केंद्र का शासन है। एलजी पहले राष्ट्रपति भवन और फिर गृह मंत्रालय को दस्तावेज भेजेंगे। हमें बताया गया है कि इसमें 2-3 दिन लगेंगे। इसलिए अगर यह मंगलवार से पहले होता है, तो हम बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। अब्दुल्ला ने सरकार गठन के बाद जम्मू क्षेत्र की अनदेखी के सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार में जम्मू की अनदेखी नहीं की जाएगी।"
कांग्रेस ने आज औपचारिक रूप से समर्थन पत्र देकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को यहां अपने विधायक दल की बैठक की और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सीएलपी नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों में सत्ता में आया है। गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं, जबकि एनसी ने गठबंधन को सत्ता में पहुंचाया, जबकि कांग्रेस केवल छह सीटें जीत सकी।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर तीन चरणों में चुनाव हुए। कांग्रेस और निर्दलीय तथा आप द्वारा समर्थन पत्र दिए जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चुने गए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी जम्मू-कश्मीर में सरकार बनेगी, तो उसे प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए।
(Input From ANI)