मंडी, विक्रांत सूद। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चल रहे उद्योगों को माफिया डरा धमका रहा है जिसके कारण वे प्रदेश छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं और मुख्यमंत्री दुबई में जा कर निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना सरकार का काम है। जब उद्योगों के अनुकूल माहौल रहेगा, लालफ़ीताशाही की लेटलतीफ़ी के बजाय सहयोगी होगी, स्थानीय क़ानून उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले होंगे तो निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आयेंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी उद्योगपति किसी जगह निवेश के पहले वहां के हालात देखता है, सर्वे करवाता है। समाचारों के माध्यम से उस जगह के हालात समझता है। आज कोई उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाने के पहले जब सर्वे करवाएगा तो उसे क्या पता चलेगा?

यही कि यह सरकार पिछली सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को रोक दिया। क़ानूनों को सख़्त कर दिया, रियायतों को ख़त्म कर दिया और जो सब्सिडी देने की जगह पर अतिरिक्त टैक्स लगा रही है। उद्योगपतियों को समाचारों से क्या पता चलेगा कि यहां पर माफ़िया सक्रिय है, उगाही के लिए दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं।

माफिया उद्योगपतियों को इस कदर डरा-धमका रहा है कि उद्योगपति अपना कारोबार बंद करने का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अपना कारोबार अन्य राज्यों में ले जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। माफिया बिना सत्ता के संरक्षण के इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री को इन सवालों के जवाब देने होंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई, कई रियायतें दी, जिससे उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति हिमाचल आएं। हमने हिमाचल को निवेशकों के अनुकूल बनाया, जिससे प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्योगपति राज़ी हुए थे। तमाम क़ानूनी पेचीदगियों के बाद भी हिमाचल प्रदेश 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' में पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर था।

देश में हिमाचल निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्यों में से था। पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सैकड़ों की संख्या में कल-कारख़ाने विस्थापित हुए थे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में इंवेस्टर समिट की थी जिसमें 703 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के ज़रिए 96 हज़ार 721 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई।

पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13 हज़ार 488 करोड़ की 236 परियोजनाएं की ज़मीन पर उतरी जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 28 हज़ार 197 करोड़ रुपये की 287 परियोजनाएं ज़मीन पर उतरी। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल हुए थे।

हमारे प्रयासों से आज पचासों हज़ार करोड़ की परियोजनाएं ज़मीन पर उतर रही हैं जिससे हज़ारों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा और प्रदेश को हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पर ज़ोर दें जिससे प्रदेश में उद्योग खुद आएं।

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