भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को राज्य सरकार का ''तानाशाहीपूर्ण और अलोकतांत्रिक कदम'' बताया और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी और प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार ने नगर निगम आयुक्त के साथ कथित दुर्व्यवहार करने के मामले में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और तीन पार्षदों को रविवार देर रात निलंबित कर दिया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, ''यह सरकार का तानाशाहीपूर्ण, अलोकतांत्रिक कदम है। भाजपा इसकी निंदा करती है।'' पूनिया ने कहा कि भाजपा इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सोमवार शाम को शहर के सभी 250 वार्डों में प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी मंगलवार को राज्य में इस मुद्दे को लेकर सभी मंडलों व नगर निकाय में विरोध प्रदर्शन करेगी।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस को जयपुर में हार का इतना मलाल था कि बहुत लंबे समय से वह षड्यंत्र रच रही थी। सत्तारूढ़ दल पहले कमेटियों के जरिए और उसके बाद बजट के मामले में भेदभाव करती रही और उसकी परिणति कल इस रूप में हुई है।''
उन्होंने कहा कि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बीच मामूली विवाद अक्सर होते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वे मुकदमों में तब्दील हो जाएं। इस तरह के सामान्य विवाद को आपराधिक मामले में तब्दील करना यह सरकार की ''हिटलरशाही'' का एक नमूना है। बता दें कि जयपुर शहर में दो निगम बनने के बाद पहली बार पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड में से भाजपा 88 में, कांग्रेस 49 में तथा निर्दलीय 13 वार्ड में जीते। यहां भाजपा की सौम्या गुर्जर महापौर बनीं।
आरोप है कि शुक्रवार को एक बैठक के दौरान निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह और महापौर के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त के साथ पार्षदों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। स्वायत्त शासन विभाग ने इस मामले में महापौर सौम्या गुर्जर और पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन (तीनों भाजपा) और शंकर शर्मा (निर्दलीय) को निलंबित कर दिया है।