REC ने 2030 तक राजस्थान इन्फ्रा परियोजना के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

Rajasthan News: ऊर्जा मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसयू आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, कंपनी के एक बयान के अनुसार।

राजस्थान इन्फ्रा परियोजनाओं पर हस्ताक्षर

REC ने 2030 तक राजस्थान इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, REC 2030 तक छह साल की अवधि के लिए बिजली और गैर-बिजली बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये (20,000 करोड़ रुपये से वृद्धि) प्रदान करेगी।

इन कार्यों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद

इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं, जिनमें बिजली, मेट्रो, सड़क, राजमार्ग, हवाई अड्डे, आईटी, स्टील, तेल रिफाइनरी, बंदरगाह और जलमार्ग, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं, में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।

आरईसी लिमिटेड और वित्त विभाग के बीच समझौता

मंगलवार को "राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट" के दौरान आरईसी लिमिटेड और वित्त विभाग के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। इससे पहले 10 मार्च 2024 को जयपुर में आरईसी और राजस्थान सरकार के बीच 2030 तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। REC भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक 'महारत्न' कंपनी है और आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है।

विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान

REC पूरे पावर-इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाहों और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्यों सहित गैर-पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी विविधता लाई है। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है।

(Input From ANI)