नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक आज दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। इसमें कुछ राज्यों के सेस कलेक्शन में आई कमी पर चर्चा भी हुई है। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। साथ ही, उन्होंने कहा कि जीएसटी से टैक्स आय में हो रही गिरावट पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में टैक्स कलेक्शन अनुमान से कहीं बेहतर रहा है। जीएसटी बैठक में आपदा सेस को लेकर कई राज्यों ने विरोध किया। बिहार, ओडिशा, गुजरात राज्यों के वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया है। इसके बाद बैठक में इसके लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है। 7 सदस्यों वाला जीओएम इस पर फैसला लेगा।
जीएसटी काउंसिल की बैठक खास बाते :-
-राज्यों के रेवेन्यू में गैप को कम करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी ने राज्यों में जाकर रिव्यू किया।
-जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू पोजीशन पर चर्चा हुई।
-नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा।
-वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए।
-बैठक में केरल पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। सभी राज्यों के पास कुछ एसडीआरएफ होता है।
-केरल अपने एसडीआरएफ का इस्तेमाल राज्य के पुनर्निर्माण में कर सकता है।
-जबकि एनडीआरएफ का इस्तेमाल गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है।
-प्राकृति आपदाओं के लिए 7 मंत्रियों के एक सदस्य का गठन किया गया है।