आज पेश करेगी योगी सरकार अपना पहला पेपरलेस बजट, मुफ्त कोरोना वैक्सीन की हो सकती है घोषणा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आज अपने मौजूदा कार्यकाल का पांचवां और आखिरी बजट पेश करने जा रही है। सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी की (भाजपा) सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पांचवां बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव अगले साल हैं। इस कारण चुनावी चाशनी में पका यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित होगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास के पहिए को और रफ्तार भी देगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक निधि बहाल करने की भी तैयारी है। 

कोरोना महामारी के कारण देश में उपजे वित्तीय संकट का सामना कर रही यूपी सरकार के सामने ढेरों उम्मीदें पूरी करने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी है। राज्य के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। यह यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इसका आकार 5.25 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट 5,12860 करोड़ रुपये का लाया गया था। बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम हो सकता है। 

आज पेश होने वाले पांचवें और आखिरी बजट में सीएम योगी की सरकार श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों व महिलाओं को राहत देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। बजट में हर वर्ग की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश होगी। कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को बड़ा बजट देते हुए कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा हो सकती है। महिला सशक्तीकरण के अलावा गंगा किनारे के गांवों में शाम की आरती के लिए गंगा चबूतरा के लिए रकम रखी जाएगी। स्कूल-कालेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट या लैपटाप देने का चुनावी वायदा इस बार पूरा हो सकता है।  बजट में असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने की तैयारी है। 

इसके साथ ही बजट में तलाकशुदा महिलाओं व परित्यक्ता महिलाओं के लिए 6 हजार रुपये की पेंशन देने की व्यवस्था हो सकती है। पिछले बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मंड़ियों की बेहतरी के लिए भी बड़ी रकम का इंतजाम होगा। कोरोना के चलते विधायकों के वेतन भत्तों की कुछ धनराशि स्थगित की गई थी। इसे नए वित्तीय वर्ष से बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को डीए दिए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग बजट में करेगा। 

बताते चलें इस सबके साथ ही अयोध्या, वाराणसी व मथुरा के विकास पर खास फोकस होगा। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, व जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो परियोजनाएं, फिल्म सिटी जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भी बजट के जरिए पंख लगेंगे।