लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा दूसरे इंडो-पैसिफिक सम्मेलन का आयोजन

ये कार्यक्रम लंदन में ऑस्ट्रेलियाई और सिंगापुर उच्चायोग ने मिलकर करवाया

इस कार्यक्रम की मेजबानी सोमवार को लंदन में ऑस्ट्रेलियाई और सिंगापुर उच्चायोग ने IISS न्यूज़ के साथ मिलकर की। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह लंदन में भारतीय उच्चायोग में दूसरे इंडो-पैसिफिक सम्मेलन के उद्घाटन और पहले सत्र की मेजबानी की। इंडो-पैसिफिक के लिए विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट की उपस्थिति से सम्मानित महसूस किया, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया। संवाद अरुंडेल हाउस और ऑस्ट्रेलिया हाउस में एक-एक सत्र के साथ जारी है। इस कार्यक्रम की मेजबानी लंदन में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग और लंदन में सिंगापुर उच्चायोग ने IISS न्यूज़ के साथ मिलकर की। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य एक सुरक्षित, लचीले और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के लिए गहन सहयोग को बढ़ावा देना है।"

जानिए इंडो-पैसिफिक सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है ?

वेस्ट ने कहा, "हम जानते हैं कि तीन कारणों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटना और तीसरा, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करना। और ये साझा चुनौतियाँ हैं, जहाँ प्रगति हमारे आपसी हित में है।" वेस्ट ने कहा कि इस साल जुलाई में आम चुनाव जीतने के बाद से उन्होंने चार बार हिंद-प्रशांत क्षेत्र का दौरा किया है। "जब हमने इस साल जुलाई में आम चुनाव जीता, मैंने 10 देशों को कवर करते हुए चार बार इस क्षेत्र का दौरा किया है, और विदेश सचिव ने अपने पहले तीन हफ्तों में इस क्षेत्र की यात्रा की।

इस सम्मलेन से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते है

वेस्ट ने कहा कि ब्रिटेन हिंद-प्रशांत में एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चाहता है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह एक पीढ़ीगत मिशन है, एक दीर्घकालिक रणनीतिक रुख है, न कि सिर्फ़ बयानबाज़ी के लिए एक अल्पकालिक बदलाव। हम नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत चाहते हैं। क्योंकि नियम मायने रखते हैं। वे सुशासन के लिए मायने रखते हैं, और वे हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए मायने रखते हैं, जो यह भी बताता है कि हमारे जुड़ाव चार प्रमुख सिद्धांतों द्वारा निर्देशित क्यों हैं। हिंद-प्रशांत में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, विकास का समर्थन करना और सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के अवसरों को जब्त करना और अधिक लचीली अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।"

[Input from ANI]

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