जापान के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की पहली बैठक, ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर चर्चा

दोनों नेता पेरू के लीमा में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान मिले

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जापान-चीन संबंधों में तनाव को प्रबंधित करने के प्रयासों के तहत शुक्रवार को पहली बार आमने-सामने बातचीत की और ताइवान के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर के पास चीन की गतिविधियों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की।

दोनों नेता पेरू के लीमा में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान मिले, जहाँ उन्होंने जापान के समुद्री खाद्य निर्यात प्रतिबंध, जापान के पास चीन की सैन्य गतिविधियाँ और चीन में जापानी नागरिकों की सुरक्षा सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता पर जोर

अपने उदबोधन में, इशिबा ने वैश्विक स्थिरता के लिए जापान-चीन संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला, चुनौतियों और निरंतर संवाद की आवश्यकता को दोनों ने स्वीकार किया। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीपों और जापान के पास चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के बारे में जापान की चिंताओं को भी दोहराया।

जापानी मीडिया ने बताया कि प्रधान मंत्री ने "ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता" के महत्व पर भी जोर दिया क्योंकि यह "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।" उन्होंने दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर "गंभीर चिंता" भी व्यक्त की। इस बीच, शी ने जापान-चीन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इशिदा के रुख की सराहना की और संबंधों को सुधारने के लिए वर्तमान क्षण को "महत्वपूर्ण" बताया और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के संबंध "रचनात्मक और स्थिर" हो सकते हैं।

दोनों नेताओं ने साझा रणनीतिक हितों पर जोर दिया

दोनों नेताओं ने "साझा रणनीतिक हितों पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध" के महत्व पर जोर दिया। पिछली बार इस वाक्यांश का इस्तेमाल सैन फ्रांसिस्को में 2023 के शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जब जापान के पूर्व प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और शी ने अपने संबंधों के लिए स्वर निर्धारित किया था।

इसके अलावा, इशिबा ने जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों पर आयात प्रतिबंध हटाने की जापान की मांग को दोहराया। यह सितंबर में हुए एक समझौते के बाद हुआ है, जिसके तहत चीन ने जापान से समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात को "धीरे-धीरे फिर से शुरू" करने पर सहमति जताई थी।

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