बिहार सरकार जल्द ही राज्य के करीब 4500 पंजीकृत मंदिरों, मठों की बाड़बंदी की प्रक्रिया शुरू करेगी।
बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को सूचित करते हुए कहा, ‘‘राज्य सरकार के योजना एवं विकास विभाग ने 11 मार्च को गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों को पंजीकृत मंदिरों और मठों की बाड़बंदी के लिए राशि जारी करने का अनुरोध किया है। यह पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए किया जा रहा है।’’राज्य में लगभग 4500 पंजीकृत मंदिर और मठ हैं।
राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश-प्रमोद कुमार
मंत्री ने कहा, ‘‘ अपंजीकृत मंदिरों की 3212 एकड़ भूमि, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपये है, का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मौजूदा कानूनों में कुछ बदलाव करने के बाद इन जमीनों को जल्द ही सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि इसी तरह कानून विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को राज्य में 2176 अपंजीकृत मंदिरों, मठों के कामकाज के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी प्रत्येक अपंजीकृत मंदिरों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए न्यासों का गठन करेंगे।
