देश में भाजपा शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की तैयारियां जोरो पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने अपने प्रदेश में कानून लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित कर प्रजनन दर को कम किया जा सकता है।
एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पूछे गए प्रश्न पर नीतीश ने कहा, ‘‘ कोई भी राज्य जो करना चाहे, करे। हमारा स्पष्ट विचार है कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप केवल कानून बनाकर उसका उपाए करना चाहेंगे। यह संभव नहीं है।’’ चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ किसी भी देश को देख लें, क्या स्थिति है। हम समझते हैं कि जब महिलायें पूरी तरह पढ़ी-लिखी होंगी तो स्वयं प्रजनन दर घटेगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बिहार में बालिका शिक्षा पर हमलोगों ने जो ध्यान दिया उसका परिणाम अब दिखने लगा है। बिहार में प्रजनन दर चार के ऊपर था जो घटते-घटते अब तीन के पास पहुंच गया है। हम समझते हैं कि 2040 तक यह स्थिति नहीं रहेगी और उसके बाद प्रजनन दर घटने लगेगी। हमलोग इसी पर काम कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘बहुत लोगों को लगता है कि केवल कानून बना देंगे और उससे हो (जनसंख्या पर नियंत्रण) जाएगा। वह उनकी सोच है। हमारी स्पष्ट सोच है कि सिर्फ कानून से नहीं बल्कि महिलाओं का शिक्षित होना सबसे अधिक जरूरी है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि पढ़े-लिखे लोग भी कई बच्चे पैदा करते हैं। सबकी अपनी-अपनी सोच है।’’ समान नागरिक सहिंता को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि सिर्फ यही कानून क्यों बल्कि शराबबंदी भी देशभर में होनी चाहिए।
