उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग करते हुए कहा कि इस वर्ष (2020-21) में केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी 66 योजनाओं की पूरी राशि केंद्र सरकार करे। उपमुख्यमंत्री मोदी ने पत्र के द्वारा कहा कि इस समय कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण राज्य की ऐसी वित्तीय स्तिथि नहीं है कि राज्य सरकार इन सभी योजनाओं का खर्च वहन कर सके।
इसके साथ ही उन्होंने केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के तौर पर 9,263 करोड़, मनरेगा के तहत 1210.28 करोड़, आपदा के लिए 708 करोड़ व शहरी निकायों के लिए 502 करोड़ रु. देने के लिए केन्द्र को धन्यवाद दिया है।
मोदी ने कहा कि वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रायोजित 25,650.43 करोड़ की सभी 66 योजनाओं के लिए केन्द्रांश के तौर पर राज्य को 15,513.03 करोड़ प्राप्त हुआ जबकि राज्य को राज्यांश के तौर पर 10137.40 करोड़ खर्च करना पड़ा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत केन्द्रांश 1093.13 करोड़ प्राप्त हुआ जबकि राज्य को 728.75 करोड़ व समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्रांश 3,268.93 करोड़ व राज्यांश के तौर पर 2,177.95 करोड़ खर्च करना पड़ा था। मगर, वर्तमान परिस्थिति में इस साल अधिकांश राज्यों के लिए राज्यांश की इतनी बड़ी राशि देना संभव होगा। अगर केन्द्र पूरी राशि वहन नहीं करेगी तो योजनाओं के बंद होने का संकट उत्पन्न हो सकता है।
