पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2021 में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। भाजपा अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से रवीन्द्र भवन में आयोजित ‘जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह’ को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 1931 में पहली जातीय गणना के 83 वर्षों के बाद केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2021 में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए कोर्ट की बाधा दूर करने के साथ जरूरत पड़ी तो सरकार संविधान संशोधन भी करेगी।
सुशील मोदी ने बिहार में पूर्व में शासन में रही राजद और कांग्रेस से पूछा कि 27 साल तक बिहार में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?2003 में हुए पंचायत चुनाव में एससी/एसटी और अतिपिछड़ों को आरक्षण से वंचित क्यों किया गया ? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में अभी अति पिछड़ा को 20 और एससी—एसटी को 17 प्रतिशत आरक्षण है। 13 प्रतिशत तक और आरक्षण की सीमा अगले पंचायत चुनाव तक बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि नमो की सरकार ने पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण के लिए कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर सूची वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन का गठन और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया।सुशील ने कहा कि बिहार में जब राजग की सरकारी बनी तो अति पिछड़ों को पंचायत चुनाव में 20 प्रतिशत आरक्षण व आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। 1978 में जब जनसंघ सरकार में था तो अतिपिछड़ों को आरक्षण दिया गया।
