बिहार की राजधानी में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। यहां पर नीतीश कैबिनेट ने टीचर नियोजन नियमावली को मंजूरी मिली है। हालांकि, अब सातवें चरण के लिए शिक्षक बहाली का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल, इस बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पटना में कई बार कर आंदोलन कर चुके हैं। ऐसे में अब टीचरों को राज्य कर्मी का दर्जा हासिल होगा।
हर विषय में 50% महिलाओं को आरक्षण
वहीं, बिहार शिक्षा नियमावली 2023 के अनुसार आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। इस दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को तीन मौके मिलेंगे। ऐसे में अब शिक्षकों को अंतर जिला की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल, CTET और STET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का रास्ता कैबिनेट ने खोल दिया है। जहां बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी है।
नीतीश सरकार ने प्रदेशकर्मियों को दी तोहफे की सौगात
इस दौरान नीतीश सरकार ने प्रदेशकर्मियों को तोहफे की सौगात दी है। इस दौरान बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को मुद्दे को लेकर मुहर लगा दी है। जिसमें महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, अब प्रदेशकर्मियों को महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42 फीसदी मिलेगा। ऐसे में यह 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। इसके साथ प्रदेश में पेंशन उपभोक्ता को भी इस महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा।
पिछले दिनों पहले बिहार कैबिनेट में 7 मुद्दों पर लगी मुहर
पिछले 15 दिनों पहले हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 7 एजेंडो पर मुहर लगी थी। इस बैठक में वैशाली में 300 एकड़ में हेरिटेज सेंटर बनाने को लेकर मुहर लगी। जो कि अगले 1 साल के भीतर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए नए घर, जोकि अदालत गंज में बनेंगे
पिछले दिनों पहले बिहार कैबिनेट में 7 मुद्दों पर लगी मुहर
पिछले 15 दिनों पहले हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 7 एजेंडो पर मुहर लगी थी। इस बैठक में वैशाली में 300 एकड़ में हेरिटेज सेंटर बनाने को लेकर मुहर लगी। जो कि अगले 1 साल के भीतर बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट के कर्मचारियों के लिए नए घर, जोकि अदालत गंज में बनेंगे
