पटना संवादाता नीतीश कुमार की सरकार सुशासन का ढोल पिटती है कानून राज बताती है वही सरकार संविधान को भी ताक में रखकर कानून की धज्जियां उड़ा रही है। यह बातें पार्टी कार्यालय में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि बिहार के उच्च सदन में राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों को मनोनयन होता है।
उसके विहित प्रावधानों को ताक पर रखकर अपने मन मुताबिक सदस्यों को राजपाल से मनोनयन कराके संविधान के साथ खिलवाड़ किया। कुमार ने कहा कि मनोनयन सदस्यों का प्रत्येक तीन साल पर चार चार सदस्य होना चाहिए यही नहीं। इन सदस्यों को मनोनयन कला के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में और संस्कृत के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में महाभारत हासिल लोगों होना चाहिए, जबकि नीतीश बाबू के सरकार राजपाल जैसे सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों को अंधेरे में रखकर अपने चेहतो को मनोनयन कर लिया।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पार्टी पुरजोर विरोध करती है कुमार ने कहा कि महाभारत हासिल लोगों को चयन करके अपने लोगों को किया संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करते हूऐ बिहार सरकार सोकाउज नोटिस दिया गया हमारी पार्टी इन मुद्दों पर न्यायालय से लेकर सड़क ओर गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करके संविधान की रक्षा करेगी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित अजय अलमस्त मनोज भारद्वाज इंजीनियर शशीकांत अवधेश कुशवाहा राजीव रंजन टुटुल डा कुमारी नुतन सिन्हा सरिता पासवान स्मिता श्याम किशोर सिंह संजय सिंह राजेश कुमार सतीश कुमार उर्फ छोटू जी अभिनव नीरज राज किशोर कुमार सिंह चौहान और अजय राम।
