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सभी किसानों को मिलेगा पीएम योजना का लाभ

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि मार्च के अंत तक देश के सभी 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) का लाभ मिल जाने की उम्मीद है।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि मार्च के अंत तक देश के सभी 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) का लाभ मिल जाने की उम्मीद है। श्री तोमर ने पीएम किसान योजना के एक वर्ष पूरे होने पर यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब तक करीब 8.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल गया है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6000 रुपये की अर्थिक सहायता दी जाती है। 
उन्होंने इस योजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आजादी के बाद देश में किसी भी योजना का लाभ एक साल में साढे आठ करोड़ लोगों को नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में इसके लागू करने की गति धीमी है लेकिन उन राज्यों में भी इसकी गति बढाने के प्रयास किये जा रहे हैं। 
राज्यों की भी अपनी प्राथमिकताएं होती है। कृषि मंत्री ने पीएम किसान योजनाको किसानों आय बढाने वाला बताते हुए कहा कि इससे उनकी आवश्यकतायें पूरी होती है। सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए योजनायें तैयार की गयी है, उसके लिए धन का प्रावधान किया गया है, योजनाओं को लागू करने की गति बढायी गयी है, बिचौलियों को समाप्त किया गया है तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता लायी गयी है।
 श्री तोमर ने कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत खर्च का डेढ गुना किया गया है, पानी पानी में तैयार होने वाली फसलों का विकास किया गया है, मिट्टी की जांच से उर्वरकों की खपत में कमी आयी है, जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है तथा कृषि का मशीनीकरण किया गया है। 
उन्होंने कहा कि छह लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है और कृषि निर्यात को बढाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को संस्थागत व्यवस्था से रिण मिले इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जिन किसानों को पीएम किसान का लाभ मिले। उसके पास केसीसी भी हो। 
पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी केसीसी का लाभ मिलेगा। केसीसी से किसानों को फसलों की खेती के लिए बैंकों से रिण मिलता है और समय पर रिण लौटाने पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए 10 हजार नये किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाये जायेंगे और प्रत्येक एफपीओ को अधिकतम 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

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