भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में कटौती, ऋण किस्त चुकाने पर तीन महीने की और मोहलत समेत अन्य कदमों की घोषणा को निर्यात क्षेत्र के लिए राहत पहुंचाने वाला बताया। उसने कहा कि इससे निर्यात क्षेत्र को कोविड-19 संकट से पैदा हुई बाधाओं से पार पाने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को घटाकर क्रमश: चार प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत कर दिया। साथ ही सभी तरह के ऋण की किस्त चुकाने पर 31 मई तक की मोहलत को तीन महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दिया।
निर्यातकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए निर्यात से पहले और बाद में दिए जाने वाले ऋण की अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की घोषणा भी की। फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि इन कदमों से निर्यातकों के पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी। इससे उन्हें इस परीक्षा की घड़ी में अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम विनिर्माण उद्योग और पूरी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए सबसे प्रतिस्पर्धी ऋण ब्याज दरों के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इन कदमों से ना सिर्फ आर्थिक वृद्धि को सुधारने में मदद मिलेगी बल्कि यह महामारी के प्रभावों को भी सीमित करेंगे।’’
आयात के लिए रकम चुकाने की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने का स्वागत करते हुए सर्राफ ने कहा कि इससे आयातकों को भुगतान के लिए लंबी अवधि मिलेगी। रिजर्व बैंक ने निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की भी घोषणा की। सर्राफ ने कहा कि इससे निर्यातकों को लंबी अवधि के लिए वित्त पोषण मिल सकेगा। उन्होंने निर्यात क्षेत्र के लिए सरकार से राहत पैकेज तत्काल जारी करने की मांग दोहरायी जो हर तरह के निर्यात की मदद करे। साथ ही आर्थिक कदमों को जमीन पर लागू करने के लिए भी कहा जिससे जल्द से जल्द कारोबार और व्यापार शुरू हो सके।
