नई दिल्ली : जेपी इन्फ्राटेक के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को बैंकों, आवंटियों और अन्य अंशधारकों के प्रतिनिधियों को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। उस तारीख को यह विचार किया जाएगा कि घर खरीदारों के लाभ के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी की पेशकश में कैसे कोई संशोधन किया जा सकता है। वित्तीय संकट में घिरी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए एनबीसीसी की पेशकश को बैंकों ने मतदान में खारिज दिया है। उसके बाद न्यायाधिकरण ने यह निर्देश दिया है।
न्यायाधिकरण को बताया गया कि मतदान के दौरान, 34.75 प्रतिशत घर खरीदारों ने एनबीसीसी की बोली के पक्ष में और 1.44 प्रतिशत ने विरोध में मतदान किया। घर खरीदारों में 23.8 प्रतिशत ने मत नहीं किया। हालांकि, सभी 13 बैंकों की कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में 40.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंकों ने जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक कंपनी एनबीसीसी की बोली के खिलाफ मतदान किया था। बोली प्रक्रिया 31 मई को शुरू हुई और 10 जून को समाप्त हुई। एनसीएलएटी ने कहा कि एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी और कोई भी इस पर भरोसा कर सकता है।
पीठ ने कहा कि एनबीसीसी आवंटियों के दर्द को समझती है और उनके साथ न्याय कर सकती है। न्यायाधिकरण ने बैंकों को बातचीत के लिए उच्च स्तर का अधिकारी नामित करने को कहा है जबकि एनबीसीसी की ओर से जमा समाधान योजना के निष्कर्ष और योजना से जुड़ी आपत्तियों को सामने रखने को कहा है। एनबीसीसी ने अपनी संशोधित पेशकश में 200 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी डालने , 5000 करोड़ रुपये मूल्य की 950 एकड़ जमीन का बैंकों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है।
साथ ही वित्तीय कर्जदाताओं के 23,723 करोड़ रुपये के कर्ज के निपटान के लिये जुलाई 2023 तक फ्लैट को पूरा करने का प्रस्ताव किया है। न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय ने दोहराया कि घर खरीदारों के हित में, जेपी इंफ्राटेक के समाधान को विफल नहीं होने दिया जाएगा और अगर एनबीसीसी की बोली के माध्यम से समाधान खोजना संभव नहीं होगा, तो पीठ अडाणी या किसी अन्य बोली पर विचार करेगी।
