नई दिल्ली : सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने कुछ भूखंडों की बिक्री के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य के साथ बातचीत शुरू की है। कंपनी की 2020 में भूखंडों को बेचकर या किराये पर चढ़ाकर 300 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड जारी करने की बीएसएनएल की योजना के बारे में वित्त मंत्रालय को जानकारी दी। सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद बॉन्ड को फरवरी में जारी किया जा सकता है।
अधिकारी ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) काफी सफल रही और इससे बीएसएनएल के वेतन बिल में 50 प्रतिशत और एमटीएनएल के वेतन खर्च में 75 प्रतिशत की कमी होगी। उन्होंने कहा, बीएसएनएल को 15,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी करने के लिए सरकारी गारंटी दी जाएगी।
हम इस बारे में वित्त मंत्रालय को पहले ही लिख चुके हैं और वह जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दे देगा…क्योंकि उनके समक्ष गारंटी को लेकर कुछ मुद्दे हैं। इसलिए यदि मंजूरी मिल जाती है तो हमें यह जनवरी या फरवरी में जारी होने की उम्मीद है। इस पूंजी का उपयोग कर्ज को कम करने में किया जाएगा।
इसका कुछ हिस्सा पूंजीगत खर्च में भी काम आएगा। अधिकारी ने संपत्ति बिक्री या किराये पर देने की योजना पर कहा कि कुछ परिसंपत्तियों की पहचान की जा चुकी है तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के साथ एक बैठक भी हो चुकी है।
उन्होंने कहा, जिन संपत्तियों की जल्द बिक्री की जा सकती है उस पर भी एक बैठक हो चुकी है। साथ ही इस प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा, कुछ जमीन बेचने के लिए बीएसएनएल खुद से सीबीएसई और अन्य से बातचीत कर रही है।अधिकारी ने कहा कि उसकी चालू वित्त वर्ष में इस पूरी प्रक्रिया से 300 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है।
