नई दिल्ली : सरकार अगले 12 माह के दौरान राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति जारी कर देगी। इस नीति से इंटरनेट से आनलाइन मंच के जरिये होने वाले कारोबार का समग्र विकास करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने यह कहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-वाणिज्य कंपनियों सहित विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ लगातार दूसरे दिन चली बैठक के दौरान यह बात कही।
अधिकारी ने कहा कि हम अगले 12 माह के दारान एक राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति लाने के लिये संस्थागत रूपरेखा बनायेंगे। सरकार ने इससे पहले फरवरी में राष्ट्रीय ई-कामर्स नीति का मसौदा जारी किया था। इसमें सीमा पार आंकड़ों और जानकारी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिये वैधानिक और प्रौद्योगिकीय ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।
इसके साथ ही इसमें कारोबारियों के लिये संवेदनशील आंकड़ों और जानकारियों को स्थानीय स्तर पर जुटाने और उसका प्रसंस्करण करने तथा विदेशों में उसे रखने को लेकर नियम और शर्तें भी रखी गई थी। इंटरनेट के जरिये आनलाइन कारोबार करने वाली कई विदेशी ई-वाणिज्य कंपनियों ने नीति के मसौदे में दिये गये कुछ बिंदुओं को लेकर चिंता जताई थी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक अंतर- मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।
