देश में भारी मंदी के बीच सरकार एक बार फिर आम आदमी की जेब का बोझ और भी बड़ा सकती हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती हैं। सोमवार को संसद में पारित वित्त विधेयक में पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की सीमा बढ़ाकर 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर दी है। मौजूदा वृद्धि की सीमा पेट्रोल के लिए 10 रुपये और डीजल के लिए 4 रुपये प्रति लीटर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2020 में पेश किया, जिसमें ईंधनों पर भविष्य में एक तय सीमा तक विषेश उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि की थी। अब वित्त विधेयक 2020 में संशोधन के बाद सरकार को फिर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने की शक्ति मिल गई है।
