महंगाई बढ़ने और कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने का हवाला देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर तथा अन्य नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीति की आज समाप्त तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक में सभी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया।
धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है अर्थव्यवस्था
रेपो दर को चार प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर को 4.25 प्रतिशत और बैंक दर को 4.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। नकद आरक्षी अनुपात चार प्रतिशत और एसएलआर 18 प्रतिशत पर बना रहेगा। बैठक के बाद दास ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के शुरू होने के बाद से यह मौद्रिक नीति की 12वीं घोषणा है और इस दौरान 100 से अधिक उपाय किये गये हैं। अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है।
जीडीपी विकास लक्ष्य 9.5 प्रतिशत पर बरकरार
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी विकास लक्ष्य 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.7 फीसदी के पिछले अनुमान से घटाकर 5.3 फीसदी कर दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान नरम हो गई, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के साथ सहिष्णुता बैंड में वापस आ गई।
वित्त वर्ष 22 की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा
उन्होंने कहा, यह मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के आकलन के रूप में पुष्टि कर रहा है।वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत देखी गई और तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 23) की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2 प्रतिशत है। अपने विकास समर्थन रुख को जारी रखने के लिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा है।
रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और ‘बैंक दर’ को 4.25 प्रतिशत
इसके अलावा, उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास-उन्मुख समायोजन रुख को बरकरार रखा गया। केंद्रीय बैंक के एमपीसी ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। इसी तरह, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और ‘बैंक दर’ को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई कि एमपीसी दरों और समायोजन का रुख बनाए रखेगा।
