सरकार ने एक अप्रैल से सरल जीएसटी रिटर्न लागू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुये यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका अभी परीक्षण चल रहा है।
इससे रिटर्न भरना सरल हो जाएगा। इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग, उन्नत इनपुट कर ऋण प्रवाह और समग, सरलीकरण शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिफन्ड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानव हस्तक्षेप के बिना इसे पूर्णत: स्वचालित किया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन और अनुपालना में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए है। इससे डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी।
उपभोक्ता इनवाइस के लिए क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है। जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा। इनवाइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इनवाइस और इनपुट कर क्रेडिट का मेल किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बैमेल रिटर्न पाए जाते हैं तो सीमाओं की पहचान की जाती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक अन्य नवाचार है जहां महत्वपूर्ण जानकारियों को एक केन्द्रीयकृत प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जा सकता है। इसे वैकल्पिक आधार पर इस महीने से शुरु करके विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अनुपालना और रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाएगी।
