नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 तैयार करने के लिए हितधारकों के विचार के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 21 अगस्त 2017 के अपने पत्र के जरिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -2018 तैयार करने के लिए ट्राई को नीतिगत सुझाव देने का अनुरोध किया था। दूरसंचार विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि नई दूरसंचार नीति राष्ट्रीय दृष्टि के साथ बनाई जाएगी।
इसके प्रमुख विषयों में दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले लाइसेंसिंग और विनियामक फ्रेमवर्क, सभी के लिए कनेक्टिविटी, सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार करने में आसानी, और नई प्रौद्योगिकियों पर जोर जैसे 5 जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) शामिल होंगे। इस नीति में दूरसंचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने, 20 एमबीपीएस की और वायरलाइन और वायरलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 50 एमबीपीएस औसत गति प्राप्त करने के लिए, नेटवर्क तैयारी, संचार प्रणालियों और सेवाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में भारत को शामिल करने को लेकर रणनीति बनाई गई है।
नई दूरसंचार नीति के माध्यम से सरकार सभी के लिए आवाज, वीडियो और डेटा कनेक्टिविटी, विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना सुनिश्चित करेगी ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ निचले हिस्से तक पहुंचे। ट्राई ने सभी हितधारकों से 19 जनवरी 2018 तक अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें।
