आम आदमी पार्टी (आप) ने मौजूदा हालात की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू आपातकाल से करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने रविवार से उसके करीब 80 फीसदी नेताओं को गिरफ्तार किया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये आपातकाल के संकेत हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वही कर रही है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने के समय किया था। आप ने सवाल किया कि क्या किसी व्यक्ति को 24 घंटों से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।
सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सीबीआई के जिस कार्यालय में सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी उसके पास विरोध प्रदर्शन कर रहे आप सांसद संजय सिंह और मंत्री गोपाल राय समेत 50 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक रविवार को हिरासत में लिये गये नेताओं को सोमवार को रिहा कर दिया गया।
आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रखना गैर कानूनी था। भारद्वाज ने मौजूदा हालात की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के आपातकाल से की।प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कल से आम आदमी पार्टी बार-बार कह रही है कि ना केवल मनीष सोसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसके करीब 80 फीसदी नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में पूछने पर केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें केवल हिरासत में लिया गया है।’’
भारद्वाज ने कहा, ‘‘मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिरासत की अवधि एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटों की थी। अब 24 घंटे हो गये होंगे। क्या पुलिस इतने बड़े नेताओं को 24 घंटों के लिए हिरासत में ले सकती है। कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।’’ उन्होंने इतने लंबे समय तक किसी को हिरासत में रखने को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि नेताओं को अब तक अदालत में पेश कर दिया जाना चाहिए था। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास सभी फाइल हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या वे देश से भाग रहे थे, वह पिछले 10 महीनों में नहीं भागे, तो अब क्यों भागेंगे।
भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति को मंजूरी देकर इसे अधिसूचित करने वाले पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने पूछा, ‘‘सभी लोग जानते हैं कि पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नीति को मंजूरी दी और इसे अधिसूचित किया था। बैजल को केंद्र सरकार ने ही नियुक्त किया था। ऐसे में अगर उन्होंने इस नीति को मंजूरी दी थी, तो सीबीआई पिछले 10 महीनों से क्या कर रही थी। सीबीआई ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की?’’ उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार आप का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के खिलाफ उनकी पार्टी भाजपा मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी।
