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दिल्ली में कोविड-19 जांच को बढ़ाने से रोकने के आरोप झूठे : गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस आरोप को निराधार बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के लिए जांच को 40 हजार तक नहीं बढ़ाने का दिल्ली सरकार पर दबाव बना रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस आरोप को निराधार बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के लिए जांच को 40 हजार तक नहीं बढ़ाने का दिल्ली सरकार पर दबाव बना रहा है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली में कोविड-19 स्थिति में उल्लेखनीय सुधार जांच और अन्य नियंत्रण उपायों के कारण संभव हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के 27 अगस्त, 2020 की तिथि को लिखे पत्र में लगाया गया आरोप, कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दिल्ली में जांच की संख्या को नहीं बढ़ाने का दबाव बना रहा है, गलत और निराधार है।’’ यह पत्र केन्द्रीय गृह सचिव को संबोधित है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही दिल्ली में प्रतिदिन जांच की संख्या बढ़ी थी और जून के मध्य तक लगभग चार हजार जांच हो रही थी और बाद में यह संख्या प्रतिदिन लगभग 18-20,000 तक हो गई। प्रवक्ता ने बताया, ‘‘इस तरह का आरोप कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार पर दिल्ली में जांच की संख्या नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है, पूरी तरह से निराधार है।’’
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को संबोधित पत्र में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्रालय शहर में कोविड-19 के लिए जांच की संख्या 40,000 तक बढ़ने से रोकने के वास्ते, ‘‘हस्तक्षेप कर रहा है और दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव बना रहा है।’’
जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों की पहचान करने और उन्हें पृथक करने के लिए अधिक से अधिक जांच की नीति पर काम कर कोरोना वायरस को काबू किया है। जैन ने पत्र में लिखा, ‘‘लेकिन जब कुछ अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दिल्ली में जांच की संख्या को नहीं बढ़ाये जाने का दबाव बनाया जा रहा है तो मैं चौंक गया।’’
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और जांच की संख्या प्रतिदिन 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने का फैसला किया था।

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