नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के नेता व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि बीते दिनों दिल्ली में सैकड़ों वर्षों पुराने संत रविदास जी के मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा गिरवा दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के वकीलों ने हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उसी जगह पर दोबारा से मंदिर के निर्माण के लिए 200 मीटर जमीन देने को तैयार है।
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इससे एक बात साबित हो गई है कि भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी तथा भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता इतने समय से दिल्ली की जनता के सामने एक झूठ फैला रहे थे कि संत रविदास मंदिर मामले का समाधान दिल्ली सरकार की ओर से होना है। उन्होंने कहा कि संत रविदास मंदिर को केंद्र के अधीन डीडीए ने गिराया था।
जेल में बंद दलितों को किया जाए बाइज्जत बरी : अजय दत्त
अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त ने कहा कि आज केंद्र सरकार रविदास जी के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन देने के लिए राजी हो गई है। लेकिन पिछले 2 महीने से जो 96 दलित युवक जेल में बंद पड़े हैं उन पर लगे सभी केस वापस लिए जाएं और सभी को बाइज्जत बरी किया जाए।
वहीं उन्होंने कहा कि संत रविदास के मंदिर निर्माण हेतु जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार मंदिर समिति को दिया जाए। मंदिर समिति तय करेगी के मंदिर निर्माण के लिए कितनी जमीन चाहिए।