नई दिल्ली : दिल्ली अनुसूचित जाति,जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी) की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मंत्री गौतम की अध्यक्षता में एससी/एसटी वेलफेयर बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने बोर्ड सदस्यों से अनुरोध किया कि वे विभाग द्वारा बनायी गई सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं और उन्हें लाभ दिलाने में मदद करें।
उन्होंने कहा कि जल्द ही निगम द्वारा पूरी दिल्ली में कैंप का आयोजन करेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। वहीं निगम के जनरल मैनेजर एके भटनागर ने निगम द्वारा दिए जाने वाली ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोग किस तरह इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें कंपोजिट ऋण योजना, दिल्ली स्वरोजगार योजना, परिवहन ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना व प्रशिक्षण ऋण योजना शामिल हैं।
कंपोजिट ऋण योजना में तीन लाख तक का लोन 6 परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर मिलता है। योजना में 50,000 तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं है। यह योजना झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले जिनका घर पक्का है उन पर भी लागू होगी इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 10000 की सब्सिडी भी दी जाती है।
दिल्ली स्वरोजगार योजना में 5 लाख तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अदायगी 60 मासिक किस्तों में करनी होगी। इस बैठक में विभाग के विशेष सचिव, निगम के डायरेक्टर एवं विभाग के अधिकारी व वेलफेयर बोर्ड बोर्ड भी शामिल हुए।
