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रिश्वत मामला : कारोबारी ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट तीन करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक के साथ गिरफ्तार किए गए एक कारोबारी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को सहमत हो गया। याचिका में निचली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एजेंसी द्वारा जब्त उसके फोन का पासवर्ड बताने के लिए कहा गया था। 

याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष किया गया। पीठ ने इसे दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। याचिकाकर्ता राजेश ढांडा की ओर से पेश हुए वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को उनके मुवक्किल को अपने फोन का पासवर्ड बताने के लिए कहा था जिसके बाद एजेंसी ने उसी दिन उसे गुरुवार दोपहर एक बजे पेश होने का नोटिस जारी किया। 

याचिका में निचली कोर्ट के आदेश और सीबीआई के नोटिस को चुनौती दी गई है। सीबीआई ने मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक, चंदर शेखर के साथ एक जनवरी को ढांडा को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने तीसरे व्यक्ति क्लियरिंग हाउस एजेंट अनूप जोशी को भी गिरफ्तार किया था।

 निचली कोर्ट ने बाद में 16 जनवरी को ढांडा को जमानत दे दी थी। सीबीआई के अनुसार, जून 2019 में डीआरआई ने निर्यातकों को सेवा मुहैया कराने वाली निजी क्लियरिंग एजेंसी पर छापेमारी की थी। इस दौरान एक निर्यातक से जुड़े कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे।

 एजेंसी को मिली शिकायत के अनुसार, चंदर शेखर के करीबी दोस्त जोशी और ढांडा ने यह सुनिश्चित करने के लिए लोकसेवक की तरफ से तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी कि बरामद दस्तावेजों को लेकर डीआरआई मुकदमा नहीं करेगी। सीबीआई ने एक बयान में कहा था कि उसने पहली किश्त के रूप में कथित तौर पर 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय जोशी और ढांडा को गिरफ्तार किया था।