दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में अधिवक्ताओं (वकील) के कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विधि विभाग को निर्देश दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मेरी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने लिखा कि, हमने इस साल के बजट में अधिवक्ताओं की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मैंने इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विधि विभाग को निर्देश दिया है।’ उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना से संबंधित मुद्दों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
My govt is committed to the welfare of advocates. We have set aside Rs 50 cr for various welfare schemes of advocates in this year’s budget. I have directed the Law dept to expedite its implementation.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 3, 2019
बैजल ने मीडिया रिपोटरें का दावा करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की कुछ कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचनाएं और कार्यान्वयन लंबित हैं। लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने फरवरी में वकीलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें दिल्ली के बजट में 50 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन भी शामिल था।