Delhi Excise Policy: उपमुख्यमंत्री को समन मिलने पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा- सिसोदिया और सत्येंद्र आज के भगत सिंह - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Delhi Excise Policy: उपमुख्यमंत्री को समन मिलने पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा- सिसोदिया और सत्येंद्र आज के भगत सिंह

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्य आरोपी पाया गया है। इस मामले को लगातार कई बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की जा चुकी है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्य आरोपी पाया गया है। इस मामले को लगातार कई बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की जा चुकी है। अब एक बार फिर से सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है।बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। CBI ने सिसोदिया से सवाल पूछने के लिए लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। 
केजरीवाल ने किया ट्वीट
मनीष सिसोदिया कल सुबह 11 बजे दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी के सवालों का सामना करने के लिए पहुंचेंगे। इस बीच अब पूरे मामले में सीएम केजरीवाल ने ट्ववीट कर अपने मंत्रियों की तुलना भगत सिंह से कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा –  ‘ जेल की सलाख़ें और फाँसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाये। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने ग़रीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी करोड़ों ग़रीबों की दुआएँ आपके साथ हैं।’
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सिसोदिया ने किया ट्वीट 
वही, इससे पहले सिसोदिया ने भी सीबीआई के समन मिलने पर ट्ववीट करते हुए लिखा था कि  ‘मेरे घर पर 14 घंटे CBI रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे CBI मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा।’
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मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार करने के आरोप
दरअसल, नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे। इस बेहद ही गंभीर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, समेत 6 राज्यों में छापेमारी भी की थी।

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