प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और की घोष्णा के बाद दिल्ली सरकार ने भी फैसला लिया है कि, वह दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले 700 से ज्यादा किसानों के परिवार वालों के लिए मुआवजे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की भी मांग करेगी। साथ ही राज्य सरकार पिछले एक साल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग करेगी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को भी उठाएगी सरकार
हाल के माह में हुए लखीमपुर हिंसा मामले का मुद्दा भी दिल्ली सरकार विधानसभा में उठाएगी। यह घटना 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुल जिले में हुई थी। दिल्ली सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और गिरफ्तारी की मांग करेगी। इस प्रस्ताव को दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय पेश करेंगे।
आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र
दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बुलेटिन में कहा था कि, विधानसभा का सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा। कोरोना महामारी के चलते विधायकों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ सभी कोरोना मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।
