BREAKING NEWS

विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की◾सुरक्षा बल और वैज्ञानिक हर चुनौती से निपटने में सक्षम : राजनाथ ◾पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंड़ल से कोई बातचीत नहीं होगी : अकबरुद्दीन◾भारत, अमेरिका अधिक शांतिपूर्ण व स्थिर दुनिया के निर्माण में दे सकते हैं योगदान : PM मोदी◾कॉरपोरेट कर दर में कटौती : मोदी-भाजपा ने किया स्वागत, कांग्रेस ने समय पर सवाल उठाया ◾चांद को रात लेगी आगोश में, ‘विक्रम’ से संपर्क की संभावना लगभग खत्म ◾J&K : महबूबा मुफ्ती ने पांच अगस्त से हिरासत में लिए गए लोगों का ब्यौरा मांगा◾अनुभवहीनता और गलत नीतियों के कारण देश में आर्थिक मंदी - कमलनाथ◾वायुसेना प्रमुख ने अभिनंदन की शीघ्र रिहाई का श्रेय राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया ◾न तो कोई भाषा थोपिए और न ही किसी भाषा का विरोध कीजिए : उपराष्ट्रपति का लोगों से अनुरोध◾अनुच्छेद 370 फैसला : केंद्र के कदम से श्रीनगर में आम आदमी दिल से खुश - केंद्रीय मंत्री◾TOP 20 NEWS 20 September : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾राहुल का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा- ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम ‘आर्थिक बदहाली’ को नहीं छिपा सकता◾रेप के अलावा चिन्मयानंद ने कबूले सभी आरोप, कहा-किए पर हूं शर्मिंदा◾डराने की सियासत का जरिया है NRC, यूपी में कार्रवाई की गई तो सबसे पहले योगी को छोड़ना पड़ेगा प्रदेश : अखिलेश यादव◾नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत का किया दावा, कहा- गठबंधन में दरार पैदा करने वालों का होगा बुरा हाल◾कॉरपोरेट कर में कटौती ‘ऐतिहासिक कदम’, मेक इन इंडिया में आयेगा उछाल, बढ़ेगा निवेश : PM मोदी◾PM मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति ने उलनबटोर स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति का किया अनावरण◾कांग्रेस नेता ने कारपोरेट कर में कटौती का किया स्वागत, निवेश की स्थिति बेहतर होने पर जताया संदेह◾वित्त मंत्री की घोषणा से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 1900 अंक उछला◾

दिल्ली – एन. सी. आर.

महिलाओं को मुफ्त मेट्रो यात्रा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित महिलाओं को मुफ्त मेट्रो यात्रा कराने की योजना के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता बिपिन बिहारी सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है। 

याचिका में आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का प्रस्तावित निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिका में अदालत से दिल्ली सरकार को महिलाओं के लिए मेट्रो यात्रा निशुल्क करने वाला कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश देने के लिए कहा गया था।