इस साल सितंबर में जी-20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसकी तैयारियों के मद्देनजर केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए कोष जारी करने का आग्रह किया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ”केंद्र सरकार स्थानीय निकायों और नगर निगमों को कोष देता है… इसका एक तय नियम है। नगर निगमों को जनसंख्या के आधार पर कोष आवंटित किया जाता है।”
जीएसटी के कारण हुआ काफी नुकसान
उप-मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ”हम छह साल से नगर निगम के लिए कोष की मांग कर रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। जी-20 सम्मेलन होने वाला है। यहां कई कार्यक्रम होने व हैं और कई लोग यहां आएंगे। इसलिए नगर निगम को कोष देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।” सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षतिपूर्ति बढ़ाने की भी मांग की।जीएसटी क्रियान्वयन के अंतर्गत केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे वाले राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को राजस्व नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति देता है। सिसोदिया ने मीडिया को बताया, ”जीएसटी के कारण काफी नुकसान हुआ है। सबसे पहले जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाना चाहिए।” भारत ने दिसंबर, 2022 में जी-20 की एक साल के लिए अध्यक्षता हासिल की थी।
