अप्रैल माह में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों को दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से टाले जाने के बाद सियासी सरगर्मिया तेज हो गई हैं। बता दें बीते कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मिलने के बाद उप-राज्यपाल के आग्रह पर राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनावों की तारीखों की घोषणा को टाल दिया था। लेकिन अब इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बड़ा दवाब बनाना शुरू कर दिया है। आप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आप ने कोर्ट से कहा कि चुनाव को टाला न जाए। उन्होंने कहा कि तय समय पर ही चुनाव कराया जाए।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों MCD को एक करने की संभावना पर बातचीत की है, उसका असर चुनाव की तारीखों पर नहीं पड़ना चाहिए।
केन्द्र सरकार पर चुनाव टालने का आरोप
दरअसल दिल्ली निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। अब इस मामले को लेकर आम आदमा पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां आम आदमी पार्टी ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में नगर निकाय चुनाव कराने के निर्देश की मांग की है। इस याचिका में आम आदमी पार्टी की तरफ से केन्द्र सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग पहले तय समय चुनाव करने के लिए तैयार था। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए गैर-सरकारी पत्र से प्रभावित होकर चुनाव टाल सकता है?
चुनाव आयोग ने टाल दी थी तारीखों की घोषणा
दरअसल दिल्ली में नगर निगम के चुनावों की तारीखों को लेकर हाल ही में चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया था। दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच किया जाना बाकी है। हम अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे. हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव स्थगित नहीं कर रहे हैं। अगर 18 मई से पहले नगर निगमों का एकीकरण होता है, तो हमें स्थिति की जांच करनी होगी। इसलिए हमें इस पर कानूनी राय लेने के लिए अभी समय चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों MCD को एक करने की संभावना पर बातचीत की है, उसका असर चुनाव की तारीखों पर नहीं पड़ना चाहिए।
केन्द्र सरकार पर चुनाव टालने का आरोप
दरअसल दिल्ली निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। अब इस मामले को लेकर आम आदमा पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां आम आदमी पार्टी ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में नगर निकाय चुनाव कराने के निर्देश की मांग की है। इस याचिका में आम आदमी पार्टी की तरफ से केन्द्र सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग पहले तय समय चुनाव करने के लिए तैयार था। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए गैर-सरकारी पत्र से प्रभावित होकर चुनाव टाल सकता है?
चुनाव आयोग ने टाल दी थी तारीखों की घोषणा
दरअसल दिल्ली में नगर निगम के चुनावों की तारीखों को लेकर हाल ही में चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया था। दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा था कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच किया जाना बाकी है। हम अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे. हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव स्थगित नहीं कर रहे हैं। अगर 18 मई से पहले नगर निगमों का एकीकरण होता है, तो हमें स्थिति की जांच करनी होगी। इसलिए हमें इस पर कानूनी राय लेने के लिए अभी समय चाहिए।