जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर में एक विधानसभा सीट बढ़ाई गई है। आयोग की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने पांचों सहयोगी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की।
इसे लेकर आयोग के पांच सहयोगी सदस्यों से सोमवार को विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए नौ सीट और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सात सीट का प्रस्ताव रखा गया है। जम्मू-कश्मीर में ऐसा पहली बार है, जब एसटी के लिए सीट का प्रस्ताव रखा गया है।
आयोग की बैठक में उसके सहयोगी सदस्यों-जम्मू-कश्मीर से पांच लोकसभा सदस्यों- ने भाग लिया। उनसे इस महीने के अंत में प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बैठक में मौजूद नेताओं में शामिल थे। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल के पदेन सदस्य हैं।