मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बृहस्पतिवार को राज्य विधान परिषद में कहा कि धनगर (गड़रिया) समुदाय के लोगों की हालत कुछ क्षेत्रों में जनजातियों से भी बुरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत समुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश केंद्र को भेजी जानी है। यह काम अगले साल राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया जाएगा। धनगर समुदाय को आरक्षण उपलब्ध कराने से संबंधित कांग्रेस विधान पार्षद के एक सवाल के जवाब में फड़णवीस ने कहा कि सरकार को इस बारे में शहर स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट मिल गई है और इसका अध्ययन किया जा रहा है।
धनगर समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण दिए जाने की मांग करता रहा है। फड़णवीस ने कहा कि सरकार मराठा समुदाय को कानून लाने के बाद ही आरक्षण उपलब्ध करा सकी। हालांकि धनगर समुदाय के मामले में राज्य सरकार द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाना है। उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित कर कि आदिवासियों (जनजातियों) को वर्तमान में मिल रहा आरक्षण प्रभावित न हो, उन्हें (धनगर समुदाय को) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत समयबद्ध तरीके से आरक्षण उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं।’’
