दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि आसमान को छूते प्याज के दामों को कम करने के लिये केजरीवाल सरकार अविलंब तीन महत्वपूर्ण कदम उठाकर प्याज के दाम नियंत्रित कर सकती है। इसके लिए जमाखोरों पर छापेमारी, प्याज के नियंत्रण मूल्य की घोषणा और केन्द्र द्वारा जारी स्टाक को दिल्ली की जनता तक सीधे पहुंचाना चाहिए।
उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह आसमान को छूती प्याज की कीमतों को कम करने के लिए जमाखोरों पर अविलंब छापेमारी की कार्रवाई करें जिससे कालाबाजारी के लिए स्टाक की गई प्याज मार्केट में आ सके। उसे केन्द्र के साथ तालमेल कर तुरंत प्याज का नियंत्रण मूल्य घोषित कर देना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्याज के दाम 70-80 रुपए किलो पहुंच गए हैं।
इससे आम जनता का बजट पूरी तरह लड़खड़ा गया है। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज के दामों पर नियंत्रण के लिए केन्द्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। केन्द्र ने अपने बफर स्टाक से नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज मार्केट में उतारनी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार इस स्टाक को उठाकर तुरंत रिटेल माध्यमों से प्याज को जनता तक पहुंचाए।
सरकार जगह-जगह नियंत्रित मूल्य पर प्याज बेचने के लिए जगह-जगह बिक्री केन्द्र स्थापित करे। पिछले कुछ समय से भारी मानसून के कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पूर्वी राजस्थान आदि प्याज उत्पादक क्षेत्रों से प्याज की सप्लाई में कमी आ रही थी, लेकिन सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यदि कार्रवाई की जाती तो प्याज के दाम इतने नहीं बढ़ते।