नई दिल्ली : दिल्ली की सरकारी जमीनों पर बनाई जा रही अवैध मस्जिदों,कब्रिस्तानों और मदरसों के निर्माण संबंधी भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा दावों के दावों पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने जांच एवं पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एलजी अनिल बैजल के निर्देशों पर विशेष रूप से पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर जिले के डीएम से इस पूरे मामले की जांचकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था।
उम्मीद है उक्त डीएम अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अधिकारी ने बताया कि इस बारे में मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये थे, जबकि मुख्य सचिव को उपराज्यपाल के माध्यम से इन अवैध मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों की सूची प्राप्त हुई थी जो सभी डीएम को सौंपी गई लेकिन जांच केवल पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तर जिले तक की सीमित रखी गई। सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि दिल्ली में सरकारी जमीनों पर 54 मस्जिद, मजार, मदरसा और कब्रिस्तान बने हैं।
राजधानी में इनका निर्माण गत 20 सालों के दौरान हुआ है। ये निर्माण ग्राम सभा, सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग, खाद्य विभाग, डीडीए और नगर निगम की ऐसी जमीनों पर किए गए हैं जहां पर पार्क, पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी सेंटर बनने थे। जबकि अवैध मस्जिद निर्माण के दावों को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया था। आयोग की छह सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि भाजपा सांसद ने जिन मस्जिदों के अवैध होने की बात कही थी, वे पूरी तरह वैध है।