केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से गरीब प्रवासियों के लिये राशन की दुकानों से अनाज पाने में अड़चन पैदा नहीं करने का आग्रह करते हुये राज्य में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)' योजना को लागू करने को कहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिये ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणों की स्थापना आवश्यक है।
इसके साथ ही किसी भी राज्य में राशन लेने की पोर्टेबिलिटी सेवा के लिये भी इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाने होंगे। लेकिन, दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2018 में ई-पीओएस सिस्टम के माध्यम से राशन वितरण में अस्थायी रोक लगा दी थी। गोयल ने पिछले कुछ महीनों में ई-पीओएस उपकरणों को शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार को कई पत्र लिखे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार से अनुरोध करें कि वह गरीब प्रवासियों को राशन लेने में अड़चनें खड़ी करना बंद करे और राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करे।’’ इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को 18 फरवरी को गोयल ने पत्र लिखा था लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
यहां तक कि केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने भी आठ जून को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण फिर से शुरू करने का अनुरोध किया था, जिससे कि ओएनओआरसी योजना को सुचारू ढंग से लागू किया जा सके।
पांडे ने कहा था कि एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना लागू होने पर राजधानी में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके अपने राज्य में मिलने वाला राशन दिल्ली में ही मिल सकता है। इससे राजधानी में लगभग 10 लाख प्रवासी राशन कार्ड धारकों को राशन कोटा मिलने में मदद मिलेगी।
पहले ही, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओएनओआरसी योजना के तहत लाया जा चुका है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का कोटा प्राप्त कर सकते हैं।
