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केंद्र के अध्यादेश विवाद को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केजरीवाल

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष से समर्थन हासिल करने के लिए कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष से समर्थन हासिल करने के लिए कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि डीएमके आप और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। गुरुवार को चेन्नई में तमिलनाडु से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ भगवंत मान, पार्टी नेता राघव चड्ढा और आतिशी भी थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान सहित अपनी पार्टी के नेताओं के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। रांची में शुक्रवार को दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। 
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अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा
विशेष रूप से, केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन लेने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी। ट्विटर पर लेते हुए, दिल्ली के सीएम ने कहा, “केंद्र के असंवैधानिक-अलोकतांत्रिक ‘दिल्ली-विरोधी’ अध्यादेश के खिलाफ DMK का समर्थन लेने के लिए कल (1 जून) चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम थिरु @mkstalin से मुलाकात करेंगे।”  केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा था, ”2 जून को मैं रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करूंगा। दिल्ली की जनता के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा।
अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया
 ”आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने 19 मई को ‘स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों’ के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है। 

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