नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा वकीलों के हित में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीताने में वकीलों ने अहम भूमिका निभाई। वकीलों ने विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया और आम आदमी पार्टी (आप) के लिए सड़क पर उतरकर प्रचार किया।
सरकार ने भी पिछले चुनाव में वकीलों से किए गए सारे वादे पूरे कर दिए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा 2015 में जब हमने चुनाव लड़ा तब से दिल्ली के वकील हमारे साथ हैं। वकीलों के नेताओं के साथ बैठकर खूब चर्चा होती थी कि उनके वेलफेयर के लिए क्या-क्या किया जाए। चुनाव में वकीलों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे लिए कई इलाकों में जाकर डोर-टू-डोर प्रचार किया।
आज पांच साल बाद हमें यह कहते हुए खुशी हो रही कि हमने जितने भी वादे किए थे, उससे दो-चार अधिक ही पूरे कर दिये। वकीलों की कई एसोसिएशन ने वेलफेयर के लिए अलग-अलग बजट की मांग की। बाद में तय हुआ कि 50 करोड़ रुपये अलाॅट कर दिया जाएं तो सारी मांग पूरी हो सकती हैं। हमने इस वर्ष फरवरी माह में बजट के अंदर 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। हम चाहते थे कि जो लाभार्थी (वकील) हैं वही तय करें कि यह पैसे कैसे खर्च किए जाएं। इसलिए हमने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई।
इंश्योरेंस के लिए वेबसाइट से होगा आवेदन
सीएम ने कहा कि एक तरफ टेंडर करना पड़ेगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को काम देना है। दूसरी तरफ आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। जो लोग भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोनों प्रक्रियाएं साथ ही चलेंगे।
अगले सप्ताह हम वेबसाइट शुरू कर देंगे ताकि रजिस्टेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें बार एसोसिएशन को सत्यापन करना होगा कि आवेदक उनकी कोर्ट का वकील है। एक महीने के अंदर टेंडर भी हो जाएगा।
