दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ मामलों में पेश होने वाले केजरीवाल सरकार के वकीलों के पैनल को ‘खारिज’ कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों के पैनल को आप सरकार ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर राजधानी में केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
शुक्रवार को दिल्ली सरकार के कार्यालय से किए गए ट्वीट में कहा गया, दिल्ली कैबिनेट ने किसानों के विरोध से जुड़े मामलों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया, जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कहा था। कैबिनेट ऐसे मामलों के लिए सरकारी वकीलों के एक पैनल की नियुक्ति चाहती है। फैसला अब एलजी को भेजा जाएगा।
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली एलजी अनिल बैजल ने किसानों के विरोध से जुड़े मामलों के लिए वकीलों का एक पैनल नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एलजी ने सरकार से दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों के पैनल को कैबिनेट में मंजूरी देने को कहा है।
दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकारी वकीलों का पैनल बनाकर दिल्ली के गृह मंत्री ने प्रस्ताव उप राज्यपाल के पास भेजा था। पैनल नियुक्त को लेकर केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें वकीलों के पैनल पर चर्चा होगी और इस बारे में फैसला किया जाएगा।
