दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया हैं। एलजी ने एक रिपोर्ट के आधार पर 11 अधिकारियों पर निलंबित का चाबुक चलाया हैं। घोटाले के आरोप में आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, तत्कालीन आबकारी आयुक्त दानीक्स आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है
मनीष सिसोदिया ने माना आबकारी नीति से हजारों करोड़ का हुआ नुकसान, एलजी को घेरा
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के कारण हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा हैं। इसके लिए उन्होंने एलजी पर आरोप लगाया, जिन्होंने 17 नवंबर 2021 से लागू हुई नई व्यवस्था पर अंतिम क्षण में यू-टर्न ले लिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने कहा कि अब वे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश पहले ही कर दी है। दरअसल, 17 नवंबर 2021 को लागू की गई नयी आबकारी नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर की 849 शराब की दुकानों के लिए निजी फर्मों को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अब इस नीति को वापस ले लिया है।
