मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखा पत्र, उपराज्यपाल के फैसले में की दखल की मांग - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखा पत्र, उपराज्यपाल के फैसले में की दखल की मांग

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “मैं केंद्रीय गृह मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नई व्यवस्था को खत्म किया जाए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है।”

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कोविड-19 मरीजों के चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए सरकारी केंद्र आने की अनिवार्यता खत्म करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, अगर इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में शहर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में दो मॉडल हैं, पहला शाह मॉडल जिसके तहत कोविड-19 मरीजों का कोविड स्वास्थ्य केंद्र आना अनिवार्य है। दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मॉडल जिसके तहत जिला प्रशासन की एक चिकित्सीय टीम मरीजों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है।
उन्होंने बुधवार कहा कि यह अमित शाह मॉडल और केजरीवाल मॉडल की लड़ाई नहीं है। हमें वह व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसमें लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर खुद नजर रख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं केंद्रीय गृह मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नई व्यवस्था को खत्म किया जाए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है।’’ 

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सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल  (एलजी) अनिल बैजल को भी इस संबंध में मंगलवार को पत्र लिखा था लेकिन एलजी कार्यालय से आप सरकार को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए कोविड-19 मरीजों को बसों में कोविड स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘एक तरह वे (जिला प्रशासन) व्यापक स्तर पर जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर,वे चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को कोविड स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं।’’ उपराज्यपाल ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी करते हुए चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए कोविड-19 मरीजों का कोविड स्वास्थ्य केंद्र जाना अनिवार्य कर दिया था ताकि यह निश्चित किया जा सके कि संक्रमित क्वारंटाइन में रह सकता है या उसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता है।
सिसोदिया ने कहा कि यह देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह मामले में हस्तक्षेप करें और उपराज्यपाल  से नई व्यवस्था खत्म करने और पुरानी व्यवस्था लागू करने को कहें, जिसके तहत मरीज के चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए जिला प्रशासन का एक दल उसके घर जाता था। 
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को करीब 4,000 लोग संक्रमित पाए गए और उनके लिए चिकित्सकीय मूल्यांकन के वास्ते कोविड स्वास्थ्य केंद्र जाना संभव नहीं है। दिल्ली में मंगलवार को सबसे अधिक 3,947 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोविड-19 के मामलों की संख्या 66,000 के पार पहुंच गई। वहीं मृतक संख्या 2,301 है।

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