दिल्ली-NCR में हर साल सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर 01 अक्टूबर को मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। जिन शहरों में नगर निगम हैं उनके स्थानीय निकाय प्रमुख भी इस बैठक में होंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, बैठक में पिछले पांच साल में किए गए काम की समीक्षा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 50 टीमें हर साल तैयार होती हैं जो मौके पर जाकर बताती हैं कि क्या करना है। इन टीमों के कामों की भी समीक्षा होगी। साथ ही राज्यों द्वारा प्रदूषण कम करने की दिशा में किए गए काम की समीक्षा की जाएगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा ‘‘अक्टूबर की 15 तारीख से जैसे ही ठंड आती है और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती है। पूरे ठंड के दौरान स्थिति बिगड़ी रहती है। इसके भौगोलिक तथा मौसमी कारक भी हैं। यह दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद तथा पंजाब और राजस्थान के निकटवर्ती इलाकों को इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर वर्ष 2016 से पांचों राज्यों की नियमित बैठक होती है।’’
उन्होंने बताया कि इस साल कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पी.के. मिश्रा प्रदूषण की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर एक-एक बैठक हो चुकी है। केंद्रीय पर्यावरण सचिव भी दो बैठक कर चुके हैं जबकि चार बैठकों का आयोजन सीपीसीबी कर चुका है। प्रकाश जावडेकर ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच साल में किए गए उपायों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को बंद किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया है। तीन हजार उद्योगों को डीजल की बजाय पीएनजी आधारित बनाया गया है। दिल्ली के बाहर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल सड़क बनने से रोजाना 60 हजार ट्रकों को अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों ने भी प्रदूषण कम करने के लिए अपने स्तर कई उपाय किये हैं। बैठक में उनकी भी समीक्षा की जायेगी तथा आगे की रणनीति तय की जाएगी।
