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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए नाइट पेट्रोलिंग टीमों का गठन: गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी के 11 जिलों में रात्रि गश्त के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी के 11 जिलों में रात्रि गश्त के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया हैं। 
परिवहन विभाग को प्राप्त हुए इतने आवेदन 
उन्होंने कहा कि उनके विभाग को दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए कई एजेंसियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को ट्रकों के संचालन के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। राय ने कहा, ‘‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा अनुमोदन के बाद ही, गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा।’’ 
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘निरीक्षण करने वाली नियमित टीमों के अलावा, निर्माण संबंधी गतिविधियों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए सभी 11 जिलों में रात्रि गश्त के लिए अलग-अलग जिलेवार टीमें गठित की गई हैं।’’ 
एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है 
उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से तीन-चार सदस्य होंगे और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। राय ने शुक्रवार को कहा था कि डीपीसीसी ने शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण निकाय ने निर्माण एजेंसी को नेताजी सुभाष नगर स्थित अपने स्थल पर तुरंत काम बंद करने का भी आदेश दिया था। 
स्थिति के अनुसार लिया जाएगा फैसला 
राय ने शनिवार को कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लेकिन हाल में वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है, इसलिए सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कक्षा छह और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

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