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शीतकालीन सत्र में अनधिकृत कॉलोनियों पर कानून बनने से रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी : मनोज तिवारी

प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर वहां रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर वहां रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा द्वारा रविवार को शिव हंस चौक आया नगर के कार्यक्रम को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, दिल्ली के सह-प्रभारी तरुण चुघ एवं प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने सम्बोधित किया। 
वहीं जलेबी चौक कल्याणपुरी में आयोजित कार्यक्रम को केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली के चुनाव सह-प्रभारी नित्यानंद राय और सांसद हंसराज हंस ने सम्बोधित किया। पुराना जसोला सरिता विहार के कार्यक्रम को प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर एवं महरौली जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष विकास तंवर सहित, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, निगम पार्षद, जिला एवं मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 
जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि 18 नवम्बर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल लेकर आएगी जिसे सभी दलों के सामने आम सहमति से पास कराया जाएगा। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नवम्बर के आखिरी सप्ताह तक अधिसूचना आ जाएगी। इसके बाद नाममात्र का शुल्क लेकर लोगों को घर का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री उदय योजना के अन्तर्गत शुरू की जाएगी। 
कल्याणपुरी जलेबी चौक पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं दिल्ली के चुनाव सह-प्रभारी नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने 40 लाख से अधिक लोगों की पीड़ा को महसूस करते हुए इन कॉलोनियों को नियमित करने की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल चाहते तो यह काम बहुत पहले ही कर सकते थे, लेकिन उनकी सोच नकारात्मकता से पीड़ित थी और उनका उद्देश्य केवल दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में झूठ के माध्यम से भ्रम की स्थिति पैदा करना था। 
दिल्ली भाजपा के सह-प्रभारी तरुण चुघ ने कहा कि इन कॉलोनियों में पक्की सड़कें, सीवर, जगह-जगह जनसुविधाएं, कूड़ा घर, नजदीक अस्पताल व स्कूल की व्यवस्था डीडीए द्वारा की जाएगी। कच्ची कॉलोनी में रहने वालों को जब उनके घर का मालिकाना हक मिलेगा। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक परिवेश में मुख्यमंत्री की भूमिका जनता के बीच झूठ परोसने की है। 57 महीने के अपने कार्यकाल के बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने आज तक जनता से किए एक भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया है।

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