नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और रमाकांत गोस्वामी ने शनिवार को कहा कि केन्द्र व एमसीडी में भाजपा की सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की विफलताओं के कारण ही ‘दि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014’ लागू नहीं किया गया। दिल्ली में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश भर के रेहड़ी पटरी वालों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए यह एक्ट बनाया था।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्रियों ने कहा कि टाउन वेंडिग कमेटी बनाने के लिए अभी तक सर्वे तक नहीं कराया गया, जबकि आप पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में खुद केजरीवाल ने वादा किया था कि पार्टी सत्ता में आने के तीन महीने के अंदर रेहड़ी पटरी कानून को लागू कर देगी।
इस कानून के तहत सिर्फ दिल्ली में ही पांच लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस दिया जाना था, ताकि उन्हें पुलिस और निगमों द्वारा होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। सिंघल एवं गोस्वामी ने कहा कि असंगठित कर्मचारी कांग्रेस के तहत रेहड़ी-पटरी वाले दिल्ली में तीनों निगमों के मुख्यालयों सिविक सेंटर व पूर्वी दिल्ली और एनडीएमसी के मुख्यालय पर सोमवार को दिल्ली कांग्रेस के समर्थन के तहत विरोध प्रदर्शन करेंगे।
इस मौके पर ऑल इंडिया अंसगठित कर्मचारी के चेयरमैन अरबिन्द सिंह, दिल्ली प्रदेश असंगठित कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन अनुराग शंकर, डॉ. पीके मिश्रा, प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डॉ. साई अनामिका आदि मौजूद रहे।