दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली को बधाई। जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर वादा किया था, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया है।
बैट्री ऑपरेटेड व्हीकल्स को सही प्रोत्साहन और सहायक इन्फ्रा के साथ हम यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से प्रसार हो। बता दें कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी- 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। यह तीन साल के लिए वैध होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। टू-व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व माल वाहक वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक और कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली में इसके लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि माइल स्टोन की बात करें, तो 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल्स पंजीकृत होते हैं, उसमें कम से कम 25 प्रतिशत नए व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए।
आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केवल 0.2 प्रतिशत है। इसे हम 25 प्रतिशत तक लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में नए जॉब पैदा होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग, फाइनेंस, सर्विसिंग आदि फील्ड में नए-नए किस्म के जॉब पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की तारीख में काफी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हैं। प्रदूषण करने वाले डीजल व पेट्रोल के वाहन सस्ते होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं। इसलिए लोग इसे खरीदते नहीं हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें, इसलिए सरकार इस पर वित्तीय प्रोत्साहन (फाइनेंशियल इन्सेंटिव) दे रही है।
अगर आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये तक सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिल सकता है। कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा और माल वाहनों पर भी 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की भी एक योजना है। उसे फेम इंडिया फेज टू स्कीम कहते हैं। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव मिलते हैं। चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग का नेटवर्क बनाया जाएगा। पहले एक साल में पूरी दिल्ली के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
